स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)
THEORY
स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)
संवैधानिक प्रावधान (73वां और 74वां संविधान संशोधन) | भारत में लोकतंत्र की जड़ें
1. ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन
ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ताव:
- स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को एक बिल (Bill) के माध्यम से मान्यता दी गई
- 1870: वायसराय लॉर्ड मेयो (Lord Mayo) ने स्थानीय स्वशासन के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance) देने की पहल की
लॉर्ड रिपन (1882):
- स्थानीय स्वशासन के जनक (Father of Local Self Government in India) के रूप में जाने जाते हैं
- देशभर में तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड की स्थापना हेतु विधेयक प्रस्तुत किया
- 1872 में लागू
2. स्वतंत्रता पूर्व विकास
भारत सरकार अधिनियम 1919 (Government of India Act, 1919):
- द्वैध शासन प्रणाली (Diarchy System) लागू की गई
- प्रांतों को अधिकार दिए गए जिससे पंचायतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ
- 1920: पंचायतों की स्थापना प्रारंभ - प्रमुख प्रांत: संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, पंजाब
भारत सरकार अधिनियम 1935:
- स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची (State List) में शामिल किया गया
3. स्वतंत्रता के बाद का विकास
प्रारंभिक प्रयास:
- पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना
- प्रथम मंत्री: एस. के. डे (S.K. Dey)
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम (20 अक्टूबर 1952) शुरू किया गया, परंतु असफल रहा
4. महत्वपूर्ण समितियाँ और सिफारिशें
बलवंत राय मेहता समिति (1957):
- अध्यक्ष: बलवंत राय मेहता
- 3-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश:
- ग्राम पंचायत
- पंचायत समिति (खंड स्तर)
- जिला परिषद
- लागू: 2 अक्टूबर 1959, नागौर (राजस्थान) के बगड़ी गाँव से
अशोक मेहता समिति (1977):
- 2-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश:
- मंडल पंचायत
- जिला परिषद
- स्वीकृत नहीं की गई
जी. वी. के. राव समिति (1985):
- पंचायतों को विकास का प्रमुख माध्यम बनाने की सिफारिश
- 4-स्तरीय मॉडल प्रस्तावित:
- ग्राम सभा
- मंडल पंचायत
- जिला परिषद
- राज्य विकास परिषद
- स्वीकृत नहीं किया गया
डॉ. लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति (1986):
- पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग
- पंचायत चुनाव गैर-राजनीतिक (Non-party basis) हों
- न्याय पंचायतों (Nyay Panchayat) की स्थापना
पी.के. थुंगन समिति (1989) ने पंचायतों का संबंध संघ से जोड़ने की सिफारिश की और हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया
5. संवैधानिक संशोधन
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:
- संसद में पारित: 23 दिसंबर 1992
- राष्ट्रपति की मंजूरी: 20 अप्रैल 1993
- लागू: 24 अप्रैल 1993 से (MP पहला राज्य)
- पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला
- संविधान में नया भाग IX जोड़ा गया:
- अनुच्छेद 243 से 243-ओ तक
- 11वीं अनुसूची जोड़ी गई (29 विषय)
- आरक्षण: SC/ST/महिलाओं के लिए (33% → कई राज्यों में 50%)
- पंचायतों का कार्यकाल: 5 वर्ष
- राज्य चुनाव आयोग (Art. 243-K)
- राज्य वित्त आयोग (Art. 243-I)
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (Nagar Palika Act):
- संसद में पारित: 22 दिसंबर 1992
- लागू: 1 जून 1993
- नगरपालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा
- नया भाग IX-A जोड़ा गया (Art. 243-P से 243-ZG)
- 12वीं अनुसूची जोड़ी गई (18 विषय)
- नगर पालिकाओं के प्रकार:
- नगर निगम (बड़े शहरों में)
- नगरपालिका
- नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी संक्रमण)
97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (Cooperative Societies):
- भाग IX-B जोड़ा गया
- अनुच्छेद: 243-ZH से 243-ZT
- सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला
6. विशेष प्रावधान एवं निष्कर्ष
जहाँ पंचायत राज प्रणाली लागू नहीं होती (Art. 243M, 244):
- नागालैंड, मिजोरम, मेघालय
- मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र
- पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग
- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (5th & 6th Schedule)
महत्वपूर्ण राज्य जिन्होंने 50% महिला आरक्षण लागू किया:
- मध्य प्रदेश (MP)
- बिहार
- उत्तराखंड (UK)
Remember: 73वां संशोधन - ग्रामीण स्वशासन (पंचायती राज), 74वां संशोधन - शहरी स्वशासन (नगरपालिका)
स्थानीय स्वशासन (Local Self Government) : MOCK TEST
1. ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष स्थानीय स्वशासन को एक प्रस्ताव (Bill) के माध्यम से मान्यता दी थी?
2. 1870 में किस वायसराय (Viceroy) ने स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता (Financial Help) दी?
3. स्थानीय स्वशासन का जनक (Father of Local Self Government) किसे कहा जाता है?
4. भारत में तालुका बोर्ड (Taluka Board) और जिला बोर्ड (District Board) की स्थापना किसने की थी?
5. भारत शासन अधिनियम 1919 (Government of India Act 1919) के तहत कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी?
6. भारत में पंचायतों की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
7. भारत शासन अधिनियम 1935 (Government of India Act 1935) के अनुसार स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया था?
8. स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन हेतु कौन सा मंत्रालय गठित किया गया?
9. भारत के पहले पंचायत राज मंत्री कौन थे?
10. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) कब शुरू हुआ था?
11. बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था?
12. बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायत राज के कितने स्तर होने चाहिए?
13. बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें कब स्वीकार की गई थीं?
14. पंचायत राज का प्रथम प्रयोग (Practical Implementation) कब और कहां हुआ था?
15. अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था?
16. अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत की सिफारिश की थी?
17. अशोक मेहता समिति ने किस चुनाव प्रणाली की सिफारिश की थी?
18. जी. वी. के. राव समिति (G.V.K. Rao Committee) का गठन कब हुआ था?
19. डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायतों को क्या दर्जा देने की सिफारिश की थी?
20. सिंघवी समिति ने किस प्रकार के चुनाव की सिफारिश की थी?
21. संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
22. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) किस वर्ष लागू हुआ?
23. संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है?
24. भाग-9 में कौन से अनुच्छेद सम्मिलित हैं?
25. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन कितने वर्षों में किया जाता है?
26. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
27. महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?
28. पंचायतों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
29. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है?
30. पंचायतों के लिए योजना निर्माण का कार्य किस अनुच्छेद में निहित है?
31. ग्राम सभा की अवधारणा किस अनुच्छेद में है?
32. नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
33. 74वां संशोधन नगर पालिकाओं को किस भाग में सम्मिलित करता है?
34. 74वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ?
35. नगर निगम (Municipal Corporation) किस श्रेणी की नगर निकाय है?
36. नगर निगम की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होती है?
37. नगरीय स्थानीय निकायों के कितने प्रकार हैं?
38. नगर निकायों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं?
39. स्थानीय स्वशासन के लिए 11वीं अनुसूची में कितनी विषय सूचीबद्ध हैं?
40. शहरी स्थानीय निकायों के कार्य 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं, इसमें कितने विषय शामिल हैं?