संविधान की अनुसूचियों
THEORY
भारतीय संविधान की सम्पूर्ण अनुसूचियाँ
याद रखने की ट्रिक (म्नेमोनिक):
"राजा तीसरी चौथी में पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह"
यह क्रम संविधान की 12 अनुसूचियों को याद रखने में मदद करता है (1. राज्य सूची, 2. वेतन, 3. शपथ...)
विषय: भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
महत्व:
- राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों का विवरण
- नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का आधार (अनुच्छेद 2, 3, 4)
- वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
याद रखने योग्य बिंदु:
- 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन
- 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बने
विषय: संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार
शामिल पद:
- राष्ट्रपति, राज्यपाल
- लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
महत्वपूर्ण तथ्य:
संसद द्वारा समय-समय पर वेतन संशोधित किए जाते हैं। 2018 में राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख प्रतिमाह निर्धारित किया गया था।
विषय: विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
प्रमुख शपथें:
- राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60)
- मंत्रियों (अनुच्छेद 75, 164)
- न्यायाधीशों (अनुच्छेद 124, 219)
- संसद सदस्यों (अनुच्छेद 99)
शपथ का सार:
"मैं श्रद्धापूर्वक भारत की जनता की सेवा करूँगा, संविधान और कानून का पालन करूँगा तथा अपने कर्तव्यों का निष्पादन निःस्वार्थ भाव से करूँगा।"
विषय: राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व
महत्वपूर्ण तथ्य:
- अनुच्छेद 4(1) और 80(2) से संबंधित
- जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन
- वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें (233 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)
अधिकतम और न्यूनतम प्रतिनिधित्व:
उत्तर प्रदेश: 31 सीटें (सर्वाधिक)
नगालैंड, मिजोरम: 1 सीट (न्यूनतम)
विषय: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
प्रावधान:
- अनुच्छेद 244(1) के तहत
- जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन
- राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ
- 10 राज्यों में लागू: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश
राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ:
- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियम बनाना
- किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने या न करने का निर्णय
- जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं
विषय: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
प्रमुख विशेषताएँ:
- स्वायत्त जिला परिषदों का गठन
- परिषदों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ
- अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत प्रावधान
10 स्वायत्त जिला परिषदें:
असम (3):
- बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल
- कार्बी आंगलोंग
- दीमा हसाओ
मेघालय (3):
- गारो हिल्स
- जयंतिया हिल्स
- खासी हिल्स
त्रिपुरा (1):
- त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र
मिजोरम (3):
- चकमा
- लाई
- मारा
विषय: केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन (सर्वाधिक महत्वपूर्ण)
तीन सूचियाँ:
- संघ सूची (100 विषय) - केवल केंद्र
- राज्य सूची (61 विषय) - केवल राज्य
- समवर्ती सूची (52 विषय) - केंद्र और राज्य दोनों
संघ सूची के प्रमुख विषय:
- रक्षा
- विदेश मामले
- बैंकिंग
- रेलवे
- डाक-तार
- बीमा
- मुद्रा
- जनगणना
- नागरिकता
- परमाणु ऊर्जा
- युद्ध और शांति
- अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
- समुद्री व्यापार
- वायु और जल परिवहन
- दूरसंचार
- भारतीय दंड संहिता
- सीबीआई
- सेना
- उच्च शिक्षा
- विदेशी ऋण
राज्य सूची के प्रमुख विषय:
- पुलिस
- जेल
- स्थानीय शासन
- कृषि
- सिंचाई
- मनोरंजन कर
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- राज्य सरकार की नौकरियाँ
- मत्स्य पालन
- भूमि राजस्व
- जुआ और सट्टा
- राज्य स्तर पर वन्यजीव संरक्षण
समवर्ती सूची के प्रमुख विषय:
- शिक्षा
- वन
- श्रम कल्याण
- विवाह-तलाक
- जनसंख्या नियंत्रण
- दिवालियापन
- पारिवारिक कानून
- पर्यावरण सुरक्षा
- आपराधिक कानून
- आर्थिक और सामाजिक योजना
42वाँ संशोधन (1976):
5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित:
- शिक्षा
- वन
- वजन एवं माप
- जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण
- न्याय प्रशासन
विषय: भारत की 22 आधिकारिक भाषाएँ
मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं, बाद में 8 जोड़ी गईं
भाषाओं का कालक्रम:
- 1950: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू
- 1967: सिंधी
- 1992: कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
- 2003: बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली
याद रखने की ट्रिक:
"अब बीजे गुहा कमल की माला ओ पी सूरज तेरे उपर"
(असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू)
विषय: न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कानून
ऐतिहासिक विकास:
- प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई
- मूलतः 13 कानून, वर्तमान में 284 कानून
- जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने के लिए बनाई गई
- IR कोएल्हो केस (2007): मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले कानून चुनौतीयोग्य
मूल संरचना सिद्धांत:
केसवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद संविधान की "मूल संरचना" को बदल नहीं सकती। नौवीं अनुसूची में शामिल कानून भी इस सिद्धांत के अधीन हैं।
विषय: दल-बदल विरोधी प्रावधान
प्रमुख बिंदु:
- 52वाँ संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई
- 91वाँ संशोधन (2003) द्वारा और सख्त बनाई गई
- अयोग्यता के आधार:
- स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना
- पार्टी निर्देश के विरुद्ध मतदान
- 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन की स्थिति में छूट (91वें संशोधन द्वारा हटाया गया)
- अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा
महत्वपूर्ण निर्णय:
किहोतो होलोहन मामला (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
विषय: पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ (29 विषय)
73वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई
महत्वपूर्ण विषय:
- कृषि, सिंचाई
- प्राथमिक शिक्षा
- सड़कें, पेयजल
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- मछली पालन
- लघु वन उत्पाद
- मृदा संरक्षण
पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढाँचा:
- ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत
- ब्लॉक स्तर: पंचायत समिति
- जिला स्तर: जिला परिषद
विषय: नगरपालिकाओं की शक्तियाँ (18 विषय)
74वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई
प्रमुख विषय:
- नगर नियोजन
- आर्थिक व सामाजिक विकास
- कचरा प्रबंधन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- अग्निशमन
- स्लम सुधार
- पार्क और मनोरंजन
नगरपालिकाओं का वर्गीकरण:
- नगर पंचायत: छोटे शहरी क्षेत्र
- नगर परिषद: मध्यम आकार के शहर
- नगर निगम: बड़े शहर
ज्ञान परीक्षण: संविधान की अनुसूचियाँ
अनुसूचियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
संक्षिप्त संशोधन तालिका:
| अनुसूची | विषय | संबंधित अनुच्छेद |
|---|---|---|
| पहली | राज्य और केंद्रशासित प्रदेश | 1, 2, 3, 4 |
| दूसरी | पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते | 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 |
| तीसरी | शपथ के प्रारूप | 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219, 229 |
| चौथी | राज्यसभा में प्रतिनिधित्व | 4(1), 80(2) |
| पाँचवीं | अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन | 244(1) |
| छठी | जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन | 244(2), 275(1) |
| सातवीं | केंद्र-राज्य शक्ति विभाजन | 246 |
| आठवीं | आधिकारिक भाषाएँ | 344(1), 351 |
| नौवीं | न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कानून | 31-B |
| दसवीं | दल-बदल विरोधी प्रावधान | 102(2), 191(2) |
| ग्यारहवीं | पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ | 243-G |
| बारहवीं | नगरपालिकाओं की शक्तियाँ | 243-W |
संविधान की सातवीं अनुसूची - 5 स्तरीय सीखने की प्रणाली
स्तर 1: मूलभूत समझ (Basic Understanding)
इस स्तर में आप तीनों सूचियों के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करेंगे:
संघ सूची
- कुल 100 विषय
- केवल केंद्र सरकार को अधिकार
- राष्ट्रीय महत्व के विषय
- उदाहरण: रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे
- संसद को विशेष अधिकार
राज्य सूची
- कुल 61 विषय
- केवल राज्य सरकार को अधिकार
- स्थानीय महत्व के विषय
- उदाहरण: पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई
- राज्य विधानमंडल का अधिकार क्षेत्र
समवर्ती सूची
- कुल 52 विषय
- केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार
- सामान्य महत्व के विषय
- उदाहरण: शिक्षा, वन, विवाह, दिवालियापन
- टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी
स्तर 2: श्रेणीबद्ध समूहीकरण (Categorical Grouping)
इस स्तर में विषयों को श्रेणियों में समूहित करके सीखें:
संघ सूची के प्रमुख समूह:
- रक्षा और सुरक्षा (1-15, 58-60, 97, 99)
- वित्त और अर्थव्यवस्था (30-45)
- परिवहन और संचार (18-29)
- शिक्षा और संस्कृति (46-56)
- प्रशासन और न्याय (59-77)
राज्य सूची के प्रमुख समूह:
- कानून और व्यवस्था (1-4)
- कृषि और सिंचाई (8-14, 38, 44)
- स्थानीय शासन (5, 36-37)
- शिक्षा (45-46)
- राज्य कर (19-22)
समवर्ती सूची के प्रमुख समूह:
- कानून और न्याय (1-16)
- सामाजिक कल्याण (17-26)
- शिक्षा और संस्कृति (18-20)
- आर्थिक योजना (27-30)
- विविध (31-52)
स्तर 3: विस्तृत अध्ययन (Detailed Study)
इस स्तर में प्रत्येक सूची के सभी विषयों को विस्तार से सीखें:
संघ सूची - 100 विषय
राज्य सूची - 61 विषय
समवर्ती सूची - 52 विषय
स्तर 4: तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)
इस स्तर में तीनों सूचियों के बीच तुलना और विश्लेषण करें:
संघ सूची बनाम राज्य सूची:
- संघ सूची: राष्ट्रीय एकता और महत्व के विषय (रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग)
- राज्य सूची: स्थानीय प्रशासन और विकास से संबंधित विषय (पुलिस, कृषि, सिंचाई)
- अधिकार क्षेत्र: संघ सूची पर केवल केंद्र, राज्य सूची पर केवल राज्य
समवर्ती सूची की विशेषताएँ:
- केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं
- टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी
- सामाजिक और आर्थिक योजना से संबंधित विषय
- 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित
42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन:
| राज्य सूची से हटाए गए विषय | समवर्ती सूची में जोड़े गए | कारण |
|---|---|---|
| शिक्षा | शिक्षा | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए |
| वन | वन | पर्यावरण संरक्षण हेतु |
| वन्य जीव संरक्षण | वन्य जीव संरक्षण | जैव विविधता संरक्षण |
| भारतीय दंड संहिता प्रशासन | आपराधिक कानून | कानूनी एकरूपता के लिए |
| वजन और माप | मानक भार और माप | मानकीकरण हेतु |
स्तर 5: महारत और अनुप्रयोग (Mastery & Application)
इस अंतिम स्तर में आप अपनी समझ को परखेंगे और वास्तविक परिदृश्यों में लागू करेंगे:
वास्तविक परिदृश्य अभ्यास:
परिदृश्य 1: केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है जो सभी राज्यों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। क्या यह संभव है?
विश्लेषण: हाँ, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र को ऐसा करने का अधिकार है।
परिदृश्य 2: एक राज्य ने अपने यहाँ शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। क्या यह संभव है?
विश्लेषण: हाँ, क्योंकि शराब पर उत्पाद शुल्क (Excise) राज्य सूची का विषय (क्रमांक 21) है।
परिदृश्य 3: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक समान पुलिस मैनुअल जारी किया है। क्या यह वैध है?
विश्लेषण: नहीं, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय (क्रमांक 2) है और केंद्र का इस पर सीधा अधिकार नहीं है।
स्मरण तकनीकें (Mnemonics):
- संघ सूची: "राष्ट्र की रक्षा, विदेश में बात, बैंक-बीमा, रेल का ठाठ"
- राज्य सूची: "पुलिस-पानी, कृषि-कानून, शराब-सिंचाई, राज्य का काम"
- समवर्ती सूची: "शिक्षा-वन, विवाह-तलाक, कानून-श्रम, सबका ध्यान"
संविधान की सातवीं अनुसूची - सारांश
आपने संविधान की सातवीं अनुसूची के सभी 213 विषयों (100+61+52) को 5 स्तरीय प्रणाली के माध्यम से सीखा है। अब आप:
- तीनों सूचियों के विषयों को अलग-अलग पहचान सकते हैं
- उनके बीच के अंतर समझते हैं
- वास्तविक परिदृश्यों में उनका अनुप्रयोग कर सकते हैं
- संविधान संशोधनों के प्रभाव को जानते हैं
भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका): MOCK TEST
1. पहली अनुसूची में भारत के कितने राज्यों की सूची दी गई है?
2. पहली अनुसूची में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है?
3. नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का आधार कौन-से अनुच्छेद हैं?
4. दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
5. निम्न में से कौन-सा पद दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है?
6. लोकसभा अध्यक्ष का वेतन किस अनुसूची में निर्धारित होता है?
7. तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
8. राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है?
9. संसद सदस्यों की शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में है?
10. चौथी अनुसूची किससे संबंधित है?
11. राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है?
12. वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं?
13. पाँचवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
14. पाँचवीं अनुसूची किस अनुच्छेद के तहत आती है?
15. जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची में है?
16. छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है?
17. छठी अनुसूची के तहत किसका गठन किया जाता है?
18. असम में कौन-सी स्वायत्त जिला परिषद नहीं है?
19. छठी अनुसूची के तहत कुल कितनी स्वायत्त जिला परिषदें हैं?
20. सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं?
21. संघ सूची में कितने विषय हैं?
22. निम्न में से कौन-सा विषय संघ सूची में है?
23. 42वें संशोधन द्वारा कितने विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए?
24. निम्न में से कौन-सा विषय 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया?
25. आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं?
26. निम्न में से कौन-सी भाषा 2003 में जोड़ी गई?
27. कोंकणी भाषा किस वर्ष आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई?
28. नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
29. IR कोएल्हो केस (2007) में क्या निर्णय लिया गया?
30. दसवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
31. निम्न में से कौन-सा दल-बदल का आधार नहीं है?
32. ग्यारहवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
33. ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
34. बारहवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
35. बारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
36. संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन-सी है?
37. संविधान की सबसे छोटी अनुसूची कौन-सी है?
38. अनुसूचियों में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
39. "बैंकिंग" किस सूची का विषय है?
40. "बीमा" किस सूची में आता है?
41. "खनन और खनिज विनियमन" किस सूची का विषय है?
42. "श्रम कल्याण" किस सूची में है?
43. अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है?
44. निम्न में से कौन-सा अवशिष्ट विषय का उदाहरण नहीं है?
45. "सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता" किस सूची का विषय है?
46. 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़े गए विषयों में शामिल नहीं था:
47. "वन्यजीव संरक्षण" (राष्ट्रीय स्तर) किस सूची में है?
48. "अखबारों और किताबों पर कर" किस सूची का विषय है?
49. "विदेशी मामले" किस सूची में आते हैं?
50. "नागरिकता" किस सूची का विषय है?
51. "आपदा प्रबंधन" किस सूची का विषय है?
52. "सार्वजनिक निगमों का विनियमन" किस सूची में है?
53. "मत्स्य पालन" किस सूची का विषय है?
54. संघ सूची में नहीं आने वाला विषय है:
55. समवर्ती सूची में नहीं आने वाला विषय है:
56. राज्य सूची में नहीं आने वाला विषय है: