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राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

THEORY

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

भारतीय संविधान का भाग-4 (अनुच्छेद 36-51)

DPSP क्या हैं?

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्गदर्शन करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

  • न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते (अनुच्छेद 37)
  • सरकार के लिए नीति निर्देश
  • समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों का मिश्रण

विद्वानों के विचार

"DPSP एक चेक की तरह है जिसे बैंक अपनी सुविधा से भुगतान करता है"
- के.टी. शाह
"संविधान की आत्मा"
- ग्रैनविल ऑस्टिन
"भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता"
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर
"भावनाओं का कूड़ादान"
- टी.टी. कृष्णामाचारी

DPSP के प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद 36 परिभाषा
  • "राज्य" शब्द की वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है
  • इसमें शामिल: केंद्र/राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण व सरकारी संस्थान
अनुच्छेद 37 प्रकृति
  • DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते
  • फिर भी देश के शासन में मौलिक महत्व रखते हैं
  • सरकार को इन्हें कानून निर्माण में ध्यान रखना चाहिए
अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय
  • खंड 1: राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे
  • खंड 2 (44वां संशोधन): आय व सुविधाओं की असमानता कम करे
  • कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार
अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय
  • (a): सभी को आजीविका के समान अवसर
  • (b): संसाधनों का समान वितरण
  • (d): समान कार्य के लिए समान वेतनमहिला-पुरुष समानता का आधार
  • (A) (42वां संशोधन): गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतें
  • ग्राम स्तर पर स्वशासन संस्थाओं का गठन
  • 73वें संशोधन (1993) द्वारा लागू
  • पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 41 काम का अधिकार
  • बेरोजगारी, वृद्धावस्था, असमर्थता में सहायता
  • मनरेगा (2005): 100 दिन रोजगार की गारंटी
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का आधार
अनुच्छेद 42 कार्यस्थल सुविधाएँ
  • काम की न्यायसंगत दशाएँ सुनिश्चित करना
  • महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश (6 माह)
  • कार्यस्थल पर क्रेच सुविधा का प्रावधान
अनुच्छेद 43 श्रमिक कल्याण
  • सभी कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी
  • ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन
  • जीवन स्तर सुधारने के उपाय
अनुच्छेद 43A श्रमिक भागीदारी
  • 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया
  • उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
  • कार्य परिषदों के गठन का प्रावधान
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता
  • पूरे भारत के लिए एक समान कानून
  • गोवा: पुर्तगाली सिविल कोड अभी भी लागू
  • उत्तराखंड (2024): स्वतंत्र भारत में पहला UCC कानून
अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा
  • 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा
  • 2002 में अनुच्छेद 21A बना (मौलिक अधिकार)
  • आंगनवाड़ी सेवाओं का आधार
अनुच्छेद 46 SC/ST संरक्षण
  • अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक व आर्थिक हितों की रक्षा
  • शोषण से बचाव के उपाय
  • आरक्षण नीतियों का संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 47 जन स्वास्थ्य
  • पोषण स्तर सुधारने के उपाय
  • नशीले पदार्थों (शराब) पर नियंत्रण
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
अनुच्छेद 48 कृषि संरक्षण
  • पशुपालन व कृषि का वैज्ञानिक विकास
  • गौ-संरक्षण पर विशेष बल
  • कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन
अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण
  • 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया
  • वन व वन्यजीवों की रक्षा
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का आधार
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक
  • ऐतिहासिक स्थलों व कलाकृतियों की सुरक्षा
  • पुरातत्व विभाग के कार्यों का आधार
  • सांस्कृतिक विरासत संरक्षण
अनुच्छेद 50 शासन पृथक्करण
  • कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलगाव
  • न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
  • संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति
  • राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध
  • अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान
  • संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की पुष्टि

संवैधानिक संशोधनों का प्रभाव

कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों ने DPSP में नए प्रावधान जोड़े या मौजूदा सिद्धांतों को मजबूत किया:

संशोधनवर्षप्रमुख परिवर्तनप्रभाव
42वां संशोधन1976अनुच्छेद 39A, 43A, 48A जोड़ेमुफ्त कानूनी सहायता, श्रमिक भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण
44वां संशोधन1978अनुच्छेद 38(2) जोड़ाआय असमानता कम करने का प्रयास
86वां संशोधन2002अनुच्छेद 21A जोड़ा6-14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया
97वां संशोधन2011अनुच्छेद 43B जोड़ासहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण

निष्कर्ष

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान का वह गतिशील हिस्सा हैं जो सरकार को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मार्गदर्शन करते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी इन्होंने मनरेगा, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं को जन्म दिया है।

वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में DPSP को संविधान के "मूल ढाँचे" का हिस्सा माना है, जो इनकी बढ़ती महत्ता को दर्शाता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) : MOCK TEST

Responsive MCQ Quiz

1. "DPSP को संविधान की आत्मा" किसने कहा?

2. "DPSP एक चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है" यह कथन किसका है?

3. DPSP के बारे में "लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र" किसने कहा?

4. "DPSP भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है" यह किसका कथन है?

5. DPSP को "संविधान का जीवनदायी प्रावधान" किसने कहा?

6. DPSP को "संविधान की अनोखी विशेषता" किसने कहा?

7. DPSP के संदर्भ में "कल्याणकारी राज्य" शब्द किससे जुड़ा है?

8. DPSP के बारे में कौन-सा कथन सही है?

9. "राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता" यह किस अनुच्छेद में कहा गया है?

10. निम्न में से कौन-सा DPSP का उद्देश्य नहीं है?

11. अनुच्छेद 39(d) किससे संबंधित है?

12. "राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे" यह किस अनुच्छेद में है?

13. अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है?

14. "राज्य कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाएगा" यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

15. "SC/ST के लिए विशेष प्रावधान" किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?

16. "प्रसूति सहायता" (6 महीने की छुट्टी) किस अनुच्छेद में है?

17. "पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव सुरक्षा" किस अनुच्छेद में है?

18. "अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना" किस अनुच्छेद का उद्देश्य है?

19. "राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करेगा" यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

20. "सम्पूर्ण देश के लिए एक समान सिविल संहिता" का सुझाव किस अनुच्छेद में दिया गया है?

21. 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया?

22. 97वें संविधान संशोधन (2011) द्वारा कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया?

23. भारत का पहला राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हुआ?

24. "मनरेगा" (100 दिन रोजगार गारंटी) किस अनुच्छेद से संबंधित है?

25. "6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा" किस अनुच्छेद में है?

26. "बाल श्रम का निषेध" किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

27. "कामगारों के लिए उचित जीवन स्तर और अवकाश का प्रावधान" किस अनुच्छेद में है?

28. "राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा" किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित की जाती है?

29. "कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण" किस अनुच्छेद में वर्णित है?

30. "अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा" किस अनुच्छेद का उद्देश्य है?

31. "शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध" किस अनुच्छेद से संबंधित है?

32. "राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण और वनों की सुरक्षा" किस अनुच्छेद में वर्णित है?

33. "अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान" किस अनुच्छेद में वर्णित है?

34. "गौवंश की रक्षा और संवर्धन" किस अनुच्छेद में वर्णित है?

35. "राज्य द्वारा कला और संस्कृति का संरक्षण" किस अनुच्छेद में है?

36. "सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा" किस संशोधन द्वारा दिया गया?

37. "मुफ्त कानूनी सहायता" का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

38. "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास" किस अनुच्छेद का उद्देश्य है?

39. निम्न में से कौन-सा DPSP का उद्देश्य नहीं है?

40. "राज्य द्वारा आय की असमानता को कम करना" किस अनुच्छेद से संबंधित है?

41. "मध्याह्न भोजन योजना" किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई?

42. "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)" किस अनुच्छेद को लागू करता है?

43. "समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन-सा है?

44. "राज्य द्वारा पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाना" किस अनुच्छेद में है?

45. "श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान" किस अनुच्छेद में है?

46. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि DPSP, मौलिक अधिकारों के अधीन हैं?

47. "DPSP को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है" यह किस केस में कहा गया?

48. किस अनुच्छेद में DPSP को "न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय" बताया गया है?

49. "DPSP और मौलिक अधिकारों में संतुलन बनाने की आवश्यकता" किस केस में उठाई गई?

50. "DPSP का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है" यह किसने कहा?