महान्यायवादी (Attorney General of India)

📘 भारतीय संविधान - भाग 5 | अनुच्छेद 76

प्रेरणा स्रोत (Inspired by): ब्रिटेन (Britain)

🧑‍⚖️ महान्यायवादी कौन होता है?

भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी (Chief Law Officer) होता है। यह भारत का सर्वोच्च विधिक पद है जो सरकार की ओर से न्यायालयों में पक्ष रखता है।

📜 संविधान में प्रावधान (Constitutional Provision)

यह प्रावधान अनुच्छेद 76 (Article 76) में वर्णित है।

🛂 नियुक्ति (Appointment)

• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है।
• केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। (→ On the recommendation of Central Government)

🎓 योग्यता (Qualifications)

वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो:

• भारत का नागरिक हो।
• उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।
• उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील रहा हो।
• या राष्ट्रपति के अनुसार एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ हो।

📅 कार्यकाल (Tenure)

• राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (→ During the pleasure of the President)
• कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता।

⚖️ कर्तव्य एवं अधिकार (Duties and Powers)

• भारत सरकार का अधिवक्ता (Advocate) के रूप में कार्य करता है।
• भारत के किसी भी न्यायालय (Any Court of India) में पेश हो सकता है।
• किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है।
• भारत सरकार को कानूनी सलाह (Legal Advice) प्रदान करता है।

🏛️ संसद में भूमिका (Role in Parliament)

🔸 अनुच्छेद 88 (Article 88)

• संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
• बहस (Debate) कर सकता है।
• वोट देने का अधिकार नहीं होता।

🤝 सहायता हेतु अधिकारी (Officers Assisting AGI)

• Solicitor General of India (सॉलिसिटर जनरल)
• Additional Solicitor General (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल)

❗ ध्यान दें: ये दोनों पद संविधान में वर्णित नहीं हैं, ये केवल कार्यकारी स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं।

🧑‍🏫 महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति (Important Personalities)

• 1️⃣ प्रथम महान्यायवादी: एम. सी. सीतलवाड़ (Motilal Chimanlal Setalvad)
• 2️⃣ सबसे लंबे समय तक AGI: एम. सी. सीतलवाड़
• 3️⃣ वर्तमान महान्यायवादी (2025): आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani)
• 4️⃣ प्रथम सॉलिसिटर जनरल: सी. के. दफ्तरी (Chandan Kishan Daphtary)
• 5️⃣ वर्तमान सॉलिसिटर जनरल: तुषार मेहता (Tushar Mehta) – द्वितीय कार्यकाल

🔖 विशेषाधिकार (Special Rights of Attorney General)

• संसद में भाग लेने और बोलने का अधिकार।
• न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से पेश होने का विशेषाधिकार।
• पूर्णकालिक कर्मचारी न होते हुए भी संविधानिक पद है।
• भारत सरकार के हितों की रक्षा करना प्रमुख कार्य है।

📘 समीक्षा और निष्कर्ष (Review and Conclusion)

महान्यायवादी का कार्य भारत सरकार की कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनका संविधान में एक विशिष्ट स्थान है। यह अधिकारी न केवल सरकारी मामलों में सहायता करते हैं, बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय भी बनाए रखते हैं।